15 ਅਗਸਤ

     15 ਅਗਸਤ

ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰਵਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਟਾਲਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ—ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ—ਬੜੀ ਧੂੰਮਧਾਮ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ। (ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਸਮਾਂ  ਸੱਠਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ–ਅਨੁ. : ਮ.ਬੇਦੀ.) ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਓਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ; ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਪਿਰੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਧੂੜ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
14 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ...:
“ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਹੁਏ ਹਮਨੇ ਭਾਗਯ ਸੇ, ਜੋ ਵਕਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਆ ਥਾ, ਵਹ ਅਬ ਆ ਗਯਾ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਅਪਨੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਯਾ ਕੋ ਯਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਨਹੀਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂਗੇ।”
ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ...:
“ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਘੰਟਾ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਛਿਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਲ ਪਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਕ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਪੀੜੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ—ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬੀ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ-ਮੰਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ; ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤਕ ਅੱਥਰੂ ਤੇ ਪੀੜ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਛੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਨੁਮਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ।”
ਕੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ! ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਹਲ ਕੇ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਇਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ਸਾਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾ' ਵੱਲ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਇਸ ਪਲਾਂਘ ਨੂੰ—ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਸਾਜੀ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ।
26 ਜੁਲਾਈ 1920 ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੇਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ...:
“...ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਜੁਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਤਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੀੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੁਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੂਜੀ ਇੰਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਜਨਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਜੁਆ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੀ ਬੁਰਜੁਆ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਤਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 'ਭਾਰਤੀ ਕਰਣ' ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁਰਜੁਆ ਵਰਗ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ 1909 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਮਾਡਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੋਲਾ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਰਕੀ ਉਪਰ ਝਪਟਿਆ। ਸਰ ਆਗਾ ਖ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਿਤਵ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਮੰਡਲ ਵਾਇਸਰਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ 1919 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉੱਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰਜੁਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਫੇਰ ਇਸ ਵੱਲ ਝਪਟੇ। ਖ਼ੁਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੰਡਾਅ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ—ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟੁੱਕੜੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਰਦੀ ਰਹੀ।
1930-34 ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਰੱਦ ਤੇ ਕਬੂਲ' ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਦ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ—“ਫ਼ਿਰਕਾਵਾਰਾਨਾ (ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ) ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਰੋਸ) ਤੇ  ਅਲਹਿਦਗੀ (ਵੱਖ ਹੋਣ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ।”
          (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ)

ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ 1940 ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੁਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਅਣਵਿਹਾਰੀ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗਾ।' ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਅਧੁਨਿਕ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ '31 ਦਸੰਬਰ, 1921 ਤਕ ਸਵਰਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ।' ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1946 ਦੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ  ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜ਼ੀਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀ.ਜੀ.ਗ੍ਰਿਫਥਸ ਨੇ 24 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ : “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
1946 ਦਾ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਭਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਦੇਖੀਏ—5 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਸਟੇਫ਼ਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ : (1) ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਅਤੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ (2) 1947 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੱਥ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੋਸਕ-ਵਰਗ (ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ) ਲੋਕ-ਕਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ।
1969 ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਧਾਕਿਸ਼ਣ ਨੇ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ—100 ਵਰਸ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਹੇਰਲਡ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ...:
“ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਤੇ ਰਿਣੀ/ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਦ ਹਾਂ।”
ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਐਡਵਰਡ ਟਾਮਸਨ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੀਢੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 1937 ਨੂੰ 'ਨਿਊ ਕਰਾਨੀਕਲ' ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਛਾਪੀ, ਜਿਹੜੀ 1935 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਲੇਖ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...:
“ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਅਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਸਾਮਰਾਜ' ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇ।” (ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ)
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1935 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗੁੱਝੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਫਰਬਰੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ 'ਮਾਉਂਟ ਬੈਟਨ ਸਮਝੌਤੇ' ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਮੰਡਲ ਦਾ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੈਬਿਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1935 ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਬਡਰੂਪ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਗਣਤੰਤਰ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੀ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ।
ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 'ਸੁਤੰਤਰ' ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਬਤੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1935 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 17 ਫਰਬਰੀ 1948 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਚਣਚੇਤ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।” ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਰਿਯੂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦਸ ਸਾਲ ਕੀ ਚਾਲ੍ਹੀ/ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
1847 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਗ-ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ (ਕੰਟਰੋਲ/ਕਮਾਨ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਰਗ-ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।”
1947 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 'ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ' ਦੇ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ' ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਇੰਜ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹੈ...:
“ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਲਿਸ-ਰਾਜ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਰਾਜਸਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫੋਜੀ ਖ਼ਰਚ, ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਉਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ।” ਅਤੇ “ਉਸਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਉਸਦਾ ਏਨਾ ਖ਼ਰਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”
ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ...:
“ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ—ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿ—ਉਹ ਬੜੇ ਕੁਸ਼ਲ (ਮਾਹਿਰ) ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਸੌੜੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਟਰੇਂਡ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਇਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜਗਾਮੀ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾਹੀਣਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੜਚਣਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।” (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ)
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1937 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆਇਆ? ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਉਸਦੀ ਧੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਗਈ? ਕੀ ਇਸ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਾ ਢੰਘੋਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਔਧਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਪੰਜ ਸਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਆਦੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਸੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਵਲ-ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕ ਝਾਤ ਮਰ ਲਓ।
1924 ਵਿਚ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਕਣ-ਕੂਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1937 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵਰਡ ਟਾਮਸਨ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 1938 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ...:
“ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ—ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਆਗ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਹ 'ਭੱਤਿਆਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।...”
ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਰਗ-ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। 25 ਨਵੰਬਰ 1937 ਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦੋਖੋ...:
“ਮੈਂ ਅਜ ਆਸਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ।...ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਾਂਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਰਵੱਈਆ ਠੁੱਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੁੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ।...”
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ...:
“ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਤਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ...ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਦਬਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।”
            (ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ)

ਸੰਸਦਵਾਦ ਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਠੁੱਸ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਪੈਰ ਧਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਜੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ?
ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਡਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਵਰ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ...:
“ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ) ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਰ ਤੇਜਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ ਨੇ 1923 ਵਿਚ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” (ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ)
ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਸਰ ਤੇਜਬਹਾਦੁਰ ਸਪਰੂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਪਰੂ-ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਰਤਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਸਨ?
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਸਾਜੀ ਨਾਲ ਵਰਾਉਂਦੇ-ਪ੍ਰਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਅਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ—ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਡੁਬੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਕਰਣ ਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਸਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲਾਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦੁਲਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗੁੱਝੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਡ ਦੁਲਾਰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਓਵੇਂ 'ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ' ਬਣਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸੇ ਲਾਡ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੀ-ਮਾਨਵ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਦਵੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਹਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਸਨ, ਅਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਦਿਖਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਧੂੜ ਵਿਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ—ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਮਹਾਨ' ਕੱਦ ਸਾਹਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਬੌਣੇ ਕੀ, ਗਿਠਮੁਠੀਏ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ—'ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ?'
ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਚੇਵ ਬੁਰਜੁਆ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟੀ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚ ਹਿਉਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਹਿਉਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਘਾਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ 'ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਨੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 'ਹਿੰਦੂ-ਚੀਨੀ, ਭਾਈ-ਭਾਈ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਜਨਤਾ ਸਾਹਵੇਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੱਬਬ ਬਣੀ।
ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 1936 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਆਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸੋਧਵਾਦ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੂਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣਘਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ—ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ 27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
  –––   –––   –––   –––