ਅਸਹਿਯੋਗ :

    ਅਸਹਿਯੋਗ


ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਤੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਟੇਗੂ-ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਏਨਾ ਸੋਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਤੰਬਰ 1920 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲ੍ਹ ਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੇਤਰਿਤਵ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਣਾਈ ਰਖੇਗੀ।
ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦੇਸ਼, ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੂਹਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ।” ਉਹ ਇਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ—“ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸੀ।”
         (ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ)
ਸਿਰਫ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਹਿਯੋਗ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ, ਸੀ.ਆਰ.ਦਾਸ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ—ਇਹ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ।
ਪਰ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ (ਅਲੀ ਬਰਾਦਰਸ) ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ (ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ) ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਵਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ'। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੌਂਸਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਖੱਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਝਰੀਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ-ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ; ਜਿਹੜਾ ਤਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ (1922 ਤੋਂ 1929 ਤਕ) ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਲਾਇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਸਿਰਫ ਖੱਦਰ ਹੀ ਖੱਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ—ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨ...।”
         (ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ)
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸਾਹ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਆਰ. ਦਾਸ ਤੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਸਨ।


ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਚ 'ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ' ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ  ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਾਨੀਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1921 ਤਕ ਸਵਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਤੰਬਰ 1921 ਦੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਵਰਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ।'
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਦਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ', 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਤੇ 'ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ...:
“ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕੁਛ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ 'ਰਾਮ ਰਾਜ', ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਤੱਸਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਭਾਅ-ਸਿੱਧ ਕਾਲਾ ਹੈ।”
         (ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ)
ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਖ਼ਿਆਲ' ਨਾਲ ਤੱਸਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਘੁੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੁਵਰਾਜ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ 17 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ-ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਜਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਿਰਖ ਕੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਹਿਰਖ ਵੱਸ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ੂਨੀ ਟਾਕਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 'ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਸੀਂ ਧੁੰਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'
ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ-ਦਲ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ—ਫੇਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
1921 ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਅਸਮ-ਬੰਗਾਲ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਵਧ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਵਿਚ ਲਗਾਨਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਵਿਚ ਲੜਾਕੂ ਮੋਪਲਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਣ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਵੈਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ-ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੀਪਬਲਿਕ ਨੇਤਾ ਹਸਰਤ ਮੁਹਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਿਧੱੜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਰੂਸ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਕਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ...:

“ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਤਰਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਯੋਂ ਕਾਤੇਂ ਚਰਖ਼ਾ,
  ਲੇਨਿਨ ਕੀ ਤਰਹ ਦੇਂਗੇ ਨ ਦੁਨਿਯਾ ਕੋ ਹਿਲਾ ਹਮ।”




ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 'ਸਵਰਾਜ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ “ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ” ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, “ਇਹ ਬੜੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।” ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ। 1921 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਸਵਰਾਜ' ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੁੱਛੀ। ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੇਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ 'ਭਾਰਤੀਯ ਸੰਘਰਸ਼' ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ...:
“ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ! ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਤਾ ਉਲਝਾਅ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ...:
“...ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਉਹ ਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ ਸੀ ਕੋਈ। ਗਾਂਧੀਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ, ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਗਰ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿੰਤੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪਦ–ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਤੱਸਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ...”
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ—ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਣ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਪੀੜਨ ਦੇ ਦਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲਗਾਨ-ਬੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲਗਾਨ ਅਦਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਨਬੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਰਦੋਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ—ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫਰਬਰੀ 1922 ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਛਿਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।'
ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਰੀ-ਚੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਰਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ—ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 22 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜ ਗਏ।
ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਦੋਲੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ 12 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ 'ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਦੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 9 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ...:
“ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਉਪਰ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ...ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ...ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਖਿਝੀ ਤੇ ਅਖੱੜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ...ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ...ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸਨੂੰ ਅਤੀਤ (ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ) ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
       (ਰਜਨੀ ਪਾਮਦੱਤ—ਆਜ ਕਾ ਭਾਰਤ)
ਉਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਰਦੋਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...:
ਧਾਰਾ-2—ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਿਨਯ-ਭੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਕਾਰਜ-ਕਮੇਟੀ ਸਵਿਨਯ-ਭੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਭੇੜੂ-ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਧਾਰਾ-3—ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਘੋਰ-ਕਰਮ ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ—ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਰਾ-6—ਕਾਰਜ-ਕਮੇਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ-ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-7—ਕਾਰਜ-ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਤਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲ-ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਦਨ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ...:
“ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਤਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਝੇ-ਸਵਾਰਥ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।” (ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ)
ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰਦੋਲੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਖ਼ੌਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗੁੱਝੇ-ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ-ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਤੀ ਲਈ ਉਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੁੱਝੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ?
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ੍ਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਹਰੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰੇਟ ਭਾਵ ਲਿਬਰਲ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।
    --- --- ---